ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਵੇ – ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲੀ , ਸੰਗਰੂਰ 23 ਮਈ 2021
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
