ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਤੇਲ- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਭਖਿਆ
5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਅਤੇ 26-27ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚ ਜੁਟ ਜਾਓ- ਧਨੇਰ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ2020
ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 29 ਵੇਂ ਦਿਨ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਜੋਰ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ,ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ,ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 23 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 246 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ 12ਵਜੇ ਤੋਂ 4ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਮ ਅਤੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਕੇ ਚੱਲਣ/ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰਾ ਵਿਆਪਕ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਧਰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿਟਲਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੁੱਕਕੇ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ , ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਹੋਰ ਭੜਕਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 8 % ਪਰਦੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 92 % ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਨਅਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਉੱਪਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਗੋਕੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਜਗਸੀਰ ਸੀਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌਰ,ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ,ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ(ਸਾਂਬਰ) ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ(ਪੁੰਨਾਵਾਲ) ਦੇ ਮਾ. ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ,ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਕਲਾਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਔਰਤ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਭੂਰੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲਕਲਾਂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂਕਲਾਂ, ਹਰਚਰਨ ਚਹਿਲ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਟੌਲ ਪਲਾਜਾ ਮਹਿਲਕਲਾਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ/ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਡੀਮਾਰਟ, ਐਸਾਰ ਪਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਛਾਪਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਈਨਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੈਦ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰੰਘ ਮਾਨ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਢਿਆਇਆ, ਗੁਰਮੇਲ ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
