ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ

Advertisement
Spread information

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤੀ ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ


ਰਿੰਕੂ ਝਨੇੜੀ  , ਭਵਾਨੀਗੜ 22 ਅਕਤੂਬਰ:2020 

                  ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਨਦਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

Advertisement

                 ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਡੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

                ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

                     ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 3 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 96 ਫੀਸਦ (3,18,358) ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

                ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਭਵਾਨੀਗੜ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਭਵਾਨੀਗੜ ਪਰਦੀਪ ਕੱਦ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਵਰਿੰਦਰ ਪੰਨਵਾ, ਜਗਤਾਰ ਨਮਾਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਹਾਕਮ ਹਰਦਿੱਤਪੁਰਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!