ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਖਤ
ਡੀਜੀਪੀ ,ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ ,ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੁਆਬ
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ-ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਜੁੜੀਆਂ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਸੰਗਰੂਰ /ਬਰਨਾਲਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020
ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੌਕਡਾਉਨ/ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਏ .ਕੇ. 47 ਅਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੁਆਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. , ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਐ ਕਿ ,,,
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ 
ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 01 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 35, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਧਨੌਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 04 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 57 ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਧੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 05 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 170 ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨੌਲਾ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਚ ਬਤੌਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ।ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਆਰਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਜਿਸ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਣ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ (ਮਾਨਸਾ), ਧਨੌਲਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਤੇ ਸਦਰ ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਜ਼) ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਸਸਪੈਂਡਿਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਥਾਣਾ ਜੁਲਕਾ, ਫਾਇਰੰਗ ਰੇਂਜ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੂਜੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ , ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ, ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਉਰਫ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹੌਲਦਾਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ !
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਧਨੌਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਜਰੂਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ, ਜੁਆਬਤਲਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਊਂਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
