ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ 8 ਅਗਸਤ 2024
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋਏ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਕਾਉਂਦਿਆਂ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਉਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਂਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਉਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਰਾਂਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ। ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੂ ਮੋਰ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁੱਖਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਿਉਂ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ , ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੂ ਮੋਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਪਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਮੀਨੂੰ ਬਾਂਸਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਪੱਖੋ, ਕੌਂਸਲਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਗਿਆਨ ਕੌਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਬਾਨਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੋਨੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਬੀਬੀ ਜਾਗਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਰੁਪਾਣਾ ਸਮੇਤ 19 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਕਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਦੇ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਸਨ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਿਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
