ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਨਵੰਬਰ 2023
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫਰਲ੍ਹੋ ਨੇ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਕੇ ਰੇਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜੋਰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਫਰਲ੍ਹੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਫਰਲ੍ਹੋ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ‘ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 35 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਹਲਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 8 ਹਲਕੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਚੁਰੂ ,ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਸਰ ਮੋਡੀਆ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੁਟਦੀ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂਸਰ ਮੋਡੀਆ ,ਗੰਗਾਨਗਰ, ਬੁੱਧਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਸਤਿਸੰਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਖਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲ੍ਹੋ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਸੀਮਾਂ ਜਰਬ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 108 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 200 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲ ਖਿੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਾਮੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ । ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਰਲ੍ਹੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲ੍ਹੋ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
