ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2023
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕਾਰਨ ਖ਼ੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਸਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਿਸ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ 2024 ਤਹਿਤ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਗ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੰਗ ਨੇਤਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੁਲਾਈ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ -2004’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2007 ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਏਦਾਂ ਹੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਦੱਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੁਸੈਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ । ਖੇਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤਿਹਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਤਿਲਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਲਈ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਤੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨੀਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ ਵਾਈਐਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
