ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ , ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਫਰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੈਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017-2021 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ਦੋਸ਼ੀ- 8734 (2017), 8198 (2018), 8833 (2019), 5488 (2020) ਅਤੇ 6722 (2021); ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ – 21127 (2017), 22988 (2018), 26805 (2019), 33410 (2020) ਅਤੇ 40862 (2021)।
ਆਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੈਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 
ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਆਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਟਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਐਕਟ 1985 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13094 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 17568 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 863.9 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
