ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 17 ਮਈ 2020
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ 
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਲੌਕਡਾਉਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਸੀਰੀਆ ਵਾਂਗ 
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਸ 20 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਉਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰਕਮ ਢਾਈ- ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋਡ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਗੁਰਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ – ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ , ਫੈਕਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 49% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 74% ਕਰਕੇ ਆ ਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰਲਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ( ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ )ਅਸਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਕੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਤੋ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੋਗਿਆ ਐਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਟੋ ਘੱਟ 10000 ਰੁ. ਨਗਦ ਰਾਹਤ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।
