ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਜੂਨ 2022
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੱਲ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ , ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਤੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਾਬਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਢੁਕਵੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਕੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਕੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਜ਼ੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁੜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਮੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹਾਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸੋਰ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਨਮੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ
ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ , ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਾਬਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਪਰ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ,ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ , ਮਜਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜਗੀਰੂ ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ / ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
