ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ

Spread information

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਚਿਤਾਵਨੀ- 29 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਉ

ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 18 ਮਈ 2022

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਿਸਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆ ਕੇ , ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਐਸਡੀ ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ । ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝਿਉ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਮੰਗਾਂ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਐਸਡੀ ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ (ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ) ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ (ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ (ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ (ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲਾ (ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ)

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ (ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ (ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ) ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਫੀਪੁਰ (ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ) ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ (ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ) ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ) ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ (ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ (ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ) ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਾਨਸੀਵਾਲ (ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ) ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ-

8,886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸ.ਮਿ.ਸ. ਕਛਵਾ , ਪਟਿਆਲਾ) ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨਵਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ (ਸ.ਹ.ਸ. ਬੋਲੜ ਕਲਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਤੀ 01-04-2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਣ ਉਕਤ ਦੋਨੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਹਿਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੀੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

– ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨਵਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ, ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

-8 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ, ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ 59 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਸਮੇਤ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।