ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2021
ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ,ਐਮ ਪੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ।
ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ । ਅੱਜ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ,ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੂਨਕ , ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਈਲਵਾਲ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣੀ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਟੜਿਆਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੋਬਿੰਦ ਛਾਜਲੀ , ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ,ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ,ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਕਰਨ ,ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ,ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਚਵੰਜਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਅਠਵੰਜਾ ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤਕ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ,ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ 2 ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
