ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 452 ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਚਹਿਰੀ ਪੁਲ ਜਾਮ ਕੀਤਾ।

Advertisement
Spread information

* ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ; ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰੁਕਿਆ।

ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ;  ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਸਰਕਾਰ: ਉਪਲੀ

ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ, ਬਰਨਾਲਾ:  07 ਸਤੰਬਰ, 2021

ਬੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 342 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀ ਪੁਲ ਹੇਠ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

Advertisement

ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ  ਸੰਘੇੜਾ ਉਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਦੀ ਧਾਰਾ 452 ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ- ਵੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਪੁਲ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ।  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ  ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ  ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੀਆਂ।ਅਜ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਕਰਮਗੜ੍ਹ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨਕੇ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਹੰਢਿਆਇਆ, ਬਲਦੇਵ ਮੂੰਮ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ  ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 66% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ‘ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਮਾਜੋਨ ਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਸਲ-ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ, ਰੀਟੇਲ ਟਰੇਡ ਬਹਾਨੇ ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਲੋ/ ਦੋ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!