ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

Advertisement
Spread information

ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ


ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਸਤੰਬਰ 2021

          ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 25 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Advertisement

 ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੈਣੀ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਅਵੀਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਅਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ 113% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 15% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਛੇ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 20% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਵਾਇਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 2.72, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰਿਵਾਇਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 2.89 ਅਤੇ ਅਨ-ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 3.06 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇੰਦਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਡਾਲੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਖੰਨਾ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਵਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਮੰਗਤ ਖਾਨ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਧਨਵੰਤ ਭੱਠਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਲੂਥਰਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੱਧੂ, ਕਰਤਾਰ ਪਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਬਸੌਤਾ, ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੌਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਲਾਣਾ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!