ਲੁਧਿਆਣਾ- ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ- ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ

ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਐਨ ਐੱਚ 754 ਏਡੀ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਲੁਧਿਆਣਾ- ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਬਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀ ਆਰ ਓ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੁਰ ਚ ਆਖੀ।

            ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਐਨ ਐੱਚ 754 ਏਡੀ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਜ਼ਿਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ, ਬੱਲੋਕੇ, ਲੀਲੋ ਕੋਠੇ, ਸ਼ਹਿਣਾ, ਨੈਣੇਵਾਲ, ਵਿਧਾਤੇ, ਰਾਮਗੜ, ਟੱਲੇਵਾਲ, ਗਹਿਲਾ, ਬੀਹਲਾ, ਮੂੰਮ, ਗਾਗੇਵਾਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿਚਦੀ ਹਾਈਵੇ ਕਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਡੀ ਆਰ ਓ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

            ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਗਾਗੇਵਾਲ, ਗਹਿਲ, ਮੂੰਮ, ਬੀਹਲਾ, ਰਾਮਗੜ, ਟੱਲੇਵਾਲ, ਵਿਧਾਤੇ, ਬੱਲੋਕੇ, ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਸਤਖੇ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਰੋਡ ਬਣਨ ਕਾਰਨ  ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਾਰਨਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਸੰਬਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।

          ਜਿਸਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ ਪੱਤਰ ਪਾਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀ ਆਰ ਓ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।