ਪੀਲੀ ਭਾਅ ਮਾਰਦੀ ਕਣਕ ਨੇ ਡਰਾਏ ਕਿਸਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1ਅਪਰੈਲ 2020
ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿਕੇ ਤਾਂ ਵਡਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਗਟਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਵਾ ਸੌ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਹਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 85 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ 1840 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1925 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹੋ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 105 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 115 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 1285 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਰੂਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1989 ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ 3.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਇਕ ਡਰੰਮ (200 ਲਿਟਰ) 1010 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹੀ ਡਰੰਮ 13ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 1990-91 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 215 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 9 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਭਾਅ ਵਿਚ 13 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸਾਲ 1998 ਵਿਚ 9.87 ਰੁਪਏ, ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕੀਮਤ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਹੈ। 
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਅ ਦੇਵੇ।
ਪੀਲੀ ਭਾਅ ਮਾਰਦੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਡਰੇ ਕਿਸਾਨ
ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਜੋਬਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵਟਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੜੀ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮੰੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜੋਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬਲਕਿ ਹਿਜਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
