1 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ 77 ਹਜਾਰ 512 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਾਸ
693 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, 599 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ, 12 ਦਸੰਬਰ 2020
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ (ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ), ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਮਾਨਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-1), ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ਼੍ਰੀ ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰੰਗ (ਮਾਨਯੋਗ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.), ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰੇਖਾ ਰਾਣੀ (ਮਾਨਯੋਗ ਏ.ਸੀ.ਜੇ.ਐਸ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜ.ਡ.) ਦੇ ਕੁੱਲ 6 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 693 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 599 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1,82,77,512/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਹਿਮ ਕੇਸ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਨਿਬੇੜਾ
ਨੰਬਰ-1*
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ 1995 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਧਾਰਾ 323, 342, 365, 506, 34 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਖਰਾਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੰਪਲੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੰਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਏ.ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਅੱਗਰਵਾਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਨੰਬਰ-2 *
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉੱਕਤ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨਜ਼ ਜੱਜ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਲਕ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
