ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜੀ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 2 ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ MB ਦਾ ਮਾਮਲਾ-ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ Non Traceability Certificate ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 8 ਅਗਸਤ 2020
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਚ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ,ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ-CVO-686/2001/ 1164-1313 ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਈ.ਉ.ਜ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰੰਤੂ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚ, ਚੂਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਚ,
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਉਕਤ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਚ, ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਫਾਈਲ ਐਮ.ਬੀ., ਇਨਟੈਂਡ ਬੁੱਕ ਅਂਡ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਏ ਮੈਟੀਰਿਅਲ ਦਾ ਅਕਾਉਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਚ, ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਐਮ.ਬੀ. ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ Non Traceability Certificate ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਚ, 31 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ 928 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਸੀਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੇ 3 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ,,ਪੱਤਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 2 ਐਮ.ਬੀਜ ਕਦੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ?
ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਐਮ.ਬੀਜ ਨੰਬਰ 333/335 ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 12 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਈ.ਉ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ-1047 ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ, ਰਾਹੀਂ ਐਸਐਚਉ ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਚ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਪੱਤਰ ਚ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਬੀਜ ਨੰਬਰ 333/335 ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਮ.ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁੰਮ ਐਮ.ਬੀਜ ਸਬੰਧੀ ਡੀਡੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਈ.ਉ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ, ਨਹੀਂ,,
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ਉ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਮ.ਬੀਜ ਨੰਬਰ 333/335 ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਡੀਆਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਡੀਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐਮ.ਬੀਜ ਨਾ ਲੱਭਣ ਸਬੰਧੀ Non Traceability Certificate ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਚ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਨ੍ਹੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਈ.ਉ. ਦਾ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਣਾ , ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਉਂ ਸ਼ਕਾਇਤ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਲੋਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਐਮ.ਬੀਜ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਕੱਲਾ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ, ਜਨਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਲ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚ, ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਚ, ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
