ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਕਦਮ : ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ
ਰਘਵੀਰ ਹੈਪੀ, ਬਰਨਾਲਾ 19 ਜੂਨ 2024
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੇਖਿਕਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਨਾਂਅ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਇਕ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ । ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਰਮ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਰਤਾਰੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ, ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਕਦਮ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਂਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ।
