ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ…
” ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ” 11 ਮਾਰਚ 2024
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ “ਅੱਜ” ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀੇ । 
ਪਰੰਤੂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਝੰਭ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 26 ਬਾਅਦ , ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਆਖਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ? 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ, 2024 ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ, ਇਹ ਸਮਝਕੇ, ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇਹ ਵਰਵੇ ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
