ਕਲੋਨੀ ‘ਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡੋਲਦਾ ਮਨ ” ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ,,,
ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਲਿਕ ਕਲੋਨੀ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਿਆ,,,!
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 27 ਦਸੰਬਰ 2023
ਬਰਨਾਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-2 ਬਰਨਾਲਾ ਨੇੜੇ ਮਾਲਵਾ ਕੌਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ ” ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ” ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰੀਬ 57 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣੀ ‘ abhay oswal ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ’ (Abhey Oswal Township- Centra Greens Barnala) ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਤੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਤਾਣੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਕਰੀਬ 10 ਵਿਸਵੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿੱਤਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਧੂ ਪੱਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਖੇਵਟ ਨੰ: 10/10 ਦੇ 1 ਕਨਾਲ 12 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸੁਖਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਲੰਘੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਅਭੈ ਓਸਵਾਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਦਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਦੁਰਖਾਸਤ, ਆਰਡਰ 1 ਰੂਲ 10 ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
‘ਤੇ ਬਾਂਕਾ ਰਾਮ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ,,
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਅਭੈ ਓਸਵਾਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਬਾਂਕਾ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਂਕਾ ਰਾਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਈ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਣ ਕਾਰਣ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਡੋਲਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ , ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਵੇਰਵੇ ਬਰਨਾਲਾ ਟੂਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਂਕਾ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਜੰਡਾ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਮਈ 1973 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 17 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 485 ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। 25 ਮਈ 1979 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ‘M/S Jain chemical ‘ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ । ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 14 ਸਤੰਬਰ 1979 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ M/S Jain chemical ਵਾਲੀ 17 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਬੇਚਰਾਗ ਦੀ ਕੁੱਲ 57.13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ 10 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਲਵਾ ਕੌਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ’ ਮਿਲਜ (malwa cotton spinning mills ltd) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ 17 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
25 ਨਵੰਬਰ 1980 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੇਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਉਕਤ ਕੇਸ 7 ਸਤੰਬਰ 1982 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ FAO-598/1982 ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ( punjab and haryana high court) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਮਾਂ ਅਰਸਾ ਚੱਲੇ ਉਕਤ ਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਰਚ 2006 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਂਕਾ ਰਾਮ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 17 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਫੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੋਟ ਹਟਾ ਕੇ ਫੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਬਾਂਕਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦੀ M/S jain chemical ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ESI ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ੳਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ abhay oswal ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ’ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ M/S jain chemical ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਮੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਕੌਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲਜ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਮਰਸੀਅਲ ਕਲੋਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਕੌਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਮਰਸੀਅਲ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ M/S jain chemical ਯੂਨਿਟ ਦੀ 17 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਲਬਾ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ,ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।