ਰਿਚਾ ਨਾਗਪਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2023
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਟਸ ਐਪ ਚੈਟ ਬੋਟ (73800-16070) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੱਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 4:15 ਵਜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਚਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲੋਂ ਗਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਆਉਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਬੇਲਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਤੇ ਇਨਸੀਟੂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਸਮੇਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰਿਨੀਊ, ਨਵੇਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਗਤ (ਈਸੀ) ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।