ਨਿਆਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ
ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੋ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 15 ਜੁਲਾਈ 2022
ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਂਪੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਲੇਆਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦੀ ਇੱੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਾਕਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿੱਢਿਆ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸੀ । ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ/ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਐਨਾ ਬੇਕਿਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ 2009 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 13 ਸਾਲ ਬਾਦ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 211 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ (ਰਾਜ)ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖ੍ੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਮੰਨ ਲੈਣ ,ਚੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਲ,ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੱਕੜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਜਤਜਦਾ ,ਡਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
