ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 24 ਜੂਨ 2022
ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ “ਅਗਨੀਪਥ” ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੋਂ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 46,000 ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ।ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਧੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ 17.8% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 13.2% ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ “ਆਲ ਕਲਾਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ” ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਨੀਪਥ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਜਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 1,25,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 60,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਜਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਮ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਨੀਪਥ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ ਜ਼ਰ ਸਕੱ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਮਹਿਰਾਜ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਪਿੰਡੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇੜੀਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਤਨਾ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਕੇ ਔਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਭਦੌੜ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਧਨੌਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ
