ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਸ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਏਗਾ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ , ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਮਾਰਚ: 2021
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਐਮ. ਪੀ. ਲੈਡ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਇਹ ਸਾਡਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈਸ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ 2021 ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕਣਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹਰ ਦੂਜਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਕਰਕੇ 2.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲਗਵਾਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ।
