ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਕ ਐਂਡ ਕਰਫ਼ਿਊ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ
ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌਤਮ/ ਲੋਕੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਸਤੰਬਰ:2020
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਹੋਟਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬੈਕ, ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ., ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਡਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 30 ਜਣੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ/ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲਈ 20 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਕੇਵਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਨ ਲਾਇਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨ ਲਾਇਨ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 1860 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
