ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਫਾ 144 ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਸਮੱੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਲਈ ਵਿਸਾਲ ਮੁਜਾਹਰਾ
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ/ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਬਰਨਾਲਾ 28 ਅਗਸਤ 2020
ਅੱਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਫਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜਨ ਖਿਲਾਫ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਬਲਵੰਤ ਮਹਿਰਾਜ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਪਾ, ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਗਰਾਜ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ ੧ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਲ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾ.ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗ ਕਾ. ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ,ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਗੂ ਕਾ. ਮਹੀਪਾਲ ,ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.- ਐੱਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.-ਐੱਲ.) ਲਿਬਰੇਸਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾ. ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਿਕਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈ ਦਫਾ 144 ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜਾਹਿਰਆਂ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਲੀਸ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਧੜਾਧੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਗਰਾਹਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਈ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ-2020 ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ‘ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਮਿੱਤਲਾਂ-ਟਾਟਿ ਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਉੱਸਰੇ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਬਾਨੀਆਂ ਦੇਕੇ ਉਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ, ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਗਾਵਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ , ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤਹਿ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫਰਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੂੜੇਕੇ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਨਵਜੋਤ ਨੂਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਨਸਿਲ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।