ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ -ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 27 ਜੁਲਾਈ 2020
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ‘ਚ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਕਿਲੋਮਟਿਰ ਲੰਬਾ 587 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ,ਜਦ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਸੇਖਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਰਾਹੀ ਦਾਖਿਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀ ਹੌਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ,ਬਲਵੰਤ ਉੱਪਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਗੋਕੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਕਲਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੂ,ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਕਾਲਸਾਂ,ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਾਦ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਡੀਜਲ- ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂੂਹ ਰਹੀ ਹੈ , ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਪੈਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲਟਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ 1750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਆਰਡੀਨੈਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ‘ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਦੁਰਡੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਹੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
