ਆਰਡੀਨੈਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ-ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ/ ਸੋਨੀ ਪਨੇਸਰ ਬਰਨਾਲਾ 7 ਜੁਲਾਈ 2020
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈੱਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਪਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ੬੭੦੮ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰੰਘ ਧਨੇਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ,ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ,ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰੜਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ,ਤੇਲ, ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਮਹਿਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ੮੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ੳੇੁਨਾਂ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਨਸ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ੍ਹ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ੨੭ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀਜ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ‘ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਗੀਆਂ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਨਸੂਹਾ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਸੇਵਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲ ਪੁਰਾ, ਦੇਵੀ ਰਾਮ ਘੜਿਆਲ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
