ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਰੋਲਣ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ
ਰਘਵੀਰ ਹੈਪੀ, ਬਰਨਾਲਾ 4 ਮਈ 2024
ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ- ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਠੇਕਾ-ਕਾਮੇ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ,ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਇੱਕਮੱਤ ਹਨ ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖੀ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ/ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ/ਸਿੱਖਿਆ/ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਰੋਕਣ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਵਪਾਰੀਕਰਨ/ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ , ਜਾਤਪਾਤੀ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਛੋਹਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਤੇ ਭਟਕਾਊ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਦਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਰਾਹ ਹੈ।
