ਜਨਹਿੱਤ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੇਜ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 8 ਜੂਨ 2024
ਬਰਨਾਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰੀਬ 57 .13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਲੱਗਭੱਗ 43 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ‘ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ, ਹੁਣ ਬਣੀ, abhay oswal ਕਲੋਨੀ ‘ (Abhey Oswal Township- Centra Greens Barnala) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਛਿਪਾ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ Abhay Oswal Township ‘ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਸਬਜਬਾਗ ‘ਚ ਫਸੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ (ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਰੌਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਖੇਵਟ ਨੰ: 10/10 ਦੀ 1 ਕਨਾਲ 12 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ , ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸੰਧੂ ਪੱਤੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਬਰਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਖੇਵਟ ਤੇ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ,ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਟੂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ M/S Jain chemical ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਲੀ 17 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਾਂਕਾ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਜੰਡਾ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ‘Abhay oswal ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ’ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿੰਨਗ ਮਿਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ,ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਜਾਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮਰਕਸਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਟੂਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਗਲ ‘ਤੇ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਲਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ‘ ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮ (Abhey Oswal Township- Centra Greens Barnala) ਰਾਹੀਂ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਦਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ’ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਟੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਲਾਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ, ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹੈ।
ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ’ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਕਤ 57.13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਕਦਾਚਿਤ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਹੁਣ ਮਿੱਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ , ਉਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਗਲ ‘ਤੇ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੈ ਮਾਪਦੰਡ–
ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ‘A ਅਤੇ B ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ A ਅਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ B ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ‘A’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਜੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਦੀ 10 ਏਕੜ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ 2 ਏਕੜ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੜੂਏਕੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘B’ ਅਧੀਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੀ 10 ਏਕੜ, ਪੰਡਤ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ 3 ਏਕੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸਨੇਤੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।
ਜਮੀਨਾਂ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਏ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲੇ,,
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ 57.13 ਏਕੜ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 10 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ , ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਗਲ ‘ਤੇ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਦਰਸਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਲਈ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ , ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।