ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲੇ ! ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ
ਜੇ.ਐਸ. ਚਹਿਲ , ਬਰਨਾਲਾ 2 ਨਵੰਬਰ 2023
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਡੈਨਾਮਿਕ ਹਾਊਸਿਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤੜਾਮ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਕਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਲੰਘੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਕਤ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ ਵਿਪਨ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਚੱਪਾ-ਚੱਪਾ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ।ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾਸ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਤੋਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀ/ ਕਨਸੈਂਟ ਲੈਣੀ ਲਾਜਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਟਾਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਨੇ ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਰ ਪਟਾਖੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ (ਕੱਚਾ ਮਾਲ ) ਜਰੂਰ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ /ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਲਯੂ ਲੈਣ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਬਿਨ ਸੀਐਲਯੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ,ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ । ਤਾਂਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਐਨਓਸੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕੇ।