ਅਨੁਭਵ ਦੂਬੇ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2023
ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਓਂ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਵੱਲੋਂ 
ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿਰਫ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਪੇਸ਼ੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨੌਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਯਾਨੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਚੈਕ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈਕ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
