ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਤੱਤਾ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਢੰਗ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ । ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀ–ਨਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ‘ਘੰਟੇ’ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਅਮਿੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ ।ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ । ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਵਾਨੀ, ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ , ਪਰਿਵਾਰਕ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ । ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾੱਗ ‘ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ’ ਸੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ । ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ
“ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ ,
ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ –ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ,
ਆਖੋ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ,
ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ।
ਇੱਥੇ ਪਾਤਰ ਸਾਹਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ,ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ।ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਨ. ਭਗਵਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਜੋ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ 1982 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਊਨਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 150 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ , ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਕਤ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ ਵੀ, ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ’ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਲੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 33 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮੁਦੱਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੀਮ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਾਗਲਪਣ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਕਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ,ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ । ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਈ. ਕੇ. ਸੱਭਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸਾਰਥਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਰੁੰਤ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ , ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਟਕਿਲ 226,227 ਅਧੀਨ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਛਬੀ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲਗਾਇਆ ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ-ਝੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ (ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ) ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ‘ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋਣੇ ’ ਬਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ‘ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ’ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਵੀ ਮੰਗਲ ਮਦਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ:-
“ਸੋਚ ਅਧੂਰੀ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਵਕਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ”।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡਿੰਪਲ ਵਰਮਾ
ਹੈੱਡਮਿਸਟ੍ਹੈੱਸ
ਸ.ਹ.ਸ. ਕਰਮਗੜ੍ਹ
ਜਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਸੰਪ:9023600302.
