ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਣੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ -ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ
ਜੇ.ਐਸ. ਚਹਿਲ , ਬਰਨਾਲਾ, 31 ਮਾਰਚ 2023
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ 7 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦੇਂ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਧਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ- ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੋ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਪੁਰਨੇਸ ਭੂਤਵਾਲਾ ਨੇ ਸੂਰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 2019 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਉਤੇ ਖੁਦ ਹੀ 2022 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸਟੇਅ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੇਅ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਝੂਠੀ ਕੰਪਲੇਟ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆ ਰਾਹੀਂ 55 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਲਈ , ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਕਰਵਾਇਆ । ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਤਰਾਂ 2024 ‘ਚ , ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ,ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੱਖਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆ, ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਪੰਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਬਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਲੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੌੜ,ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਭਰਭੂਰ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
