ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ- ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਸਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫ਼ੋਟੋਜਰਨਲਿਸਟ ਮਸਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉੱਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀਰਜਾਦਾ ਅਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ/ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵ੍ਵਿਚ ਨਖਿੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਛਾਪਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ “ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਨਾਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਨਾਂ ਦੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਟੋਰੀ ਛਪੀ ਸੀ: “। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿ੍ਤਕ ਦੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਪਾਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਥਕੰਡੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੰਨਤ ਘਰਾਂ ਵ੍ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ । ਅਗਲਾ ਸਿਤਮ ਇਹ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਡੰਡੇ (ਪੁਲਿਸ) ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉੱਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ , ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋਪਿਆ ,ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋਪਿਆ ,ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ।
