ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਜੇਤੂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੇ ਸਰੋਕਾਰ
– ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਬਰਨਾਲਾ ,23 ਨਵੰਬਰ 2021
ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਲਲਕਾਰੇ ਵੱਜੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਹੋਏ। ਮੋੜਾਂ ਘੋੜਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਮਾਣਿਆ।
ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਸ਼ੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਸਗੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਣਹਗੌਲਿਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ “ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ” ਦੀ ਉਭਾਰੀ ਹੋਈ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ , ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਖ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਵਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਟ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਏਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਖੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸੀ, ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਪੀ ਡੀ ਅੈੱਸ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ( ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਿਲ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਣ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। “ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ” ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੁਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਰੁਲਣੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਬਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚੇਰੀ ਤੇ ਪਕੇਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਣ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਰੌਂਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੇ ਵਡੇਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
