ਜੇ ਐਸ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 1 ਮਾਰਚ 2021
ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਤਾਂਤਰਿਕ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮਨੋਜ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਘੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
SC/ST ਐਕਟ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਤੀ ਰੋਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਔਰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਅਮਨ ਉਰਫ ਕਮਲ 24 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸ.ਐਚ.ਉ ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 
ਆਖਿਰ ਘਟਨਾ ਦੇ 17 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ 346 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਰੇਪ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਬਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ 376 ਡੀ, 328,120ਬੀ,506,34 ਹਿੰ:ਦੰ: ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਸਿਰਕੀਬੰਦ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 17 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਦਲਿਤ ਦਾਸਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਐਸ/ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 /1/ X11 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਲਾਜਿਮੀ ਸੀ। ਫਿਲੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਆਇਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਰਿਥਕ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਉਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਜੁਬਾਨ ਨਾ ਖੋਹਲਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਵਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਐਕਟ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਐਸ.ਆਈ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤਫਤੀਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਆਈ. ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,,,
ਤਫਤੀਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਆਈ. ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਐਸ/ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
