ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 115 ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਜਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ,ਬਰਨਾਲਾ : 23 ਜਨਵਰੀ 2021
ਤੀਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਦੇ 115 ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 33 ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਦਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਕਾ.ਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕਲਾਂ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਬਰਨਾਲਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ । ਅੱਜ ਬੁਲਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਕਲਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ, ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਡਬਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ , ਜਗਰਾਜ ਰਾਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਪਰੰਤੂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਰਟ ਦੁਹਾਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸਾਨ/ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ 44 ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲੋਕਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਂੰਦਰ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ। 
ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੀ ਉੱਜਾੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ , ਅਸੀਂ ਪਹੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ/ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ/ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ/ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ/ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਥਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਪੂਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜਵਾਲ, ਸਿੰਦਰ ਧੌਲਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਗੁੱਡੂ ਨੇ ਗੀਤ/ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਆਰਸੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋੋਂ 111 ਵੇਂ ਦਿਨ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਹਰਚਰਨ ਚੰਨਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਖਿਲ਼ਾਫ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
*
