ਬੀ.ਟੀ.ਐਨ. ਜਲੰਧਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2020
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਬਾਜਾਏ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂੰਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਟਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਣਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾਂ ਮਾਰੂ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨਾਂ ਹਰੇਕ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਸਫਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਤਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਮਟਵਾਣੀ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਮਕੋਟ, ਰਾਜਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਗਗਨ ਪਾਹਵਾ, ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੂਪਗੜ, ਚਰਨਜੀਤ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਮਾਨ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਟਾਲਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਖਰੌੜ, ਸਨੇਹਦੀਪ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਜਰ ਸਨ।
