ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਚ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜੀ
,, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੇਮੈਂਟ . – ਵੰਡ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਪੇਮੈਂਟ ?
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 7 ਅਗਸਤ 2020
ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ , ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ , ਜੀ ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾਫਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਲਾਂ ਤੇ ਜੰਮੀ ਧੂੜ ਹੇਠੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਕਦਮ 65 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚ, ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨੀਂ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ 10/12 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ , ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤੇ ਬਾ ਦਲੀਲ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡਾ, ਬੇਖੌਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਬਾਵਦੇਹੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡੰਡਾ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਣੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ,,ਰਿਸ਼ਵਤ,, ਨਾਲੋ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਲਮਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਦ੍ਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਰੁਕੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਰਿਲੀਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇੱਕੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ । ਕਿਉਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਚ, ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਕੁਝ ਇਉਂ ਛਲਕਿਆ , ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਕੌੜਾ ਤਜੁਰਬਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਮਾਨੀ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਲੋਟਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਾਇਲ ਕਦੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਝੰਜਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲੋ ਜੇਕਰ ਵੰਡ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਠੀਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਈ.ਉ ਨੇ ਕਿਹਾ 65 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ਉ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਚ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ 65 ਲੱਖੀਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟਾਲਾ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ।
