ਰਘਬੀਰ ਹੈਪੀ , ਬਰਨਾਲਾ 7 ਜੂਨ 2024
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। 
ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ,ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ,੍ਰਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲੋਟ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੁਨੀਰ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 26 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਗੋ ਉਲਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀਆਂ 343 ਲੈਕਚਰਾਰ, 646 ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋ ਖਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਮੂਹਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਜ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਤਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਗੰਭੀਰਪੂਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਦੌਲਤ ਸ੍ਰ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਛੋਟ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣ, ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਵੇਗਾ।
