ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ 5 ਦਸੰਬਰ 2023
ਕਰੀਬ 43 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ,ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉੱਸਰੀ ‘ਮਾਲਵਾ ਕੌਟਨ ਮਿੱਲ’ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ‘ਅਭੈ ਓਸਵਾਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ’ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਅਭੈ ਓਸਵਾਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਭੈ ਓਸਵਾਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਦਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨੀ (ਅਭੈ ਓਸਵਾਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚਲੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਲਾਗੂ Status quo ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਲੰਘੀ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡਮ ਸੁਖਮੀਤ ਕੌਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਕਬੇ ਚੋਂ ਮੁਦਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖੇਵਟ ਨੰ: 9- 57-309-310 ਅਤੇ 311 ਤੋਂ ‘ਸਟੇਟਸ ਕੋ’ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਖੇਵਟ ਨੰ: 10/10 ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ‘ਸਟੇਟਸ ਕੋ’ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਭੈ ਓਸਵਾਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ’ ਕਲੋਨੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੰਧੂ ਪੱਤੀ ਸੰਘੇੜਾ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਦਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ 1979 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਮਾਲਵਾ ਕੌਟਨ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜਮੀਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ । ਮੁਦਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਸਪਿੰਨਿੰਗ ਮਿੱਲ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ , ਮਿੱਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ‘ਅਭੈ ਓਸਵਾਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ’ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ, ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉ ਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ , ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸੁਖਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ‘ਸਟੇਟਸ ਕੋ’ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਹੈ,ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਖੇਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਖੇਵਟ ਨੰ:10/10 ਤੇ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟਿਕਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਪਿਆਦੇ,,,
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਹਨ । ਲਗਭਗ 57.13 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 19 ਦਸੰਬਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
