ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 22 ਮਈ2020
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ –2003 ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਧਨੌਲਾ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ -2020 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ-2003 ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ 8 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ,ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ,ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਟਾਟੇ, ਬਿਰਲਿਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ, ਮਿੱਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਆਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਟਾਟਿਆਂ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਰਾਜ/ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਗਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 68607 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਲਿਆਉਣ/ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਜੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾੳੇਣ ਲਈ ਤੂਫਾਨੀ ਵੇਗ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ, ਹਰਭੋਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
