ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948 ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ 20 ਮਈ 2020
ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਧ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948 ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਖਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਸਗੌਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 38 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਧਾਰਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਨਾਂ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ‘ਚ ਕਦਮ ਧਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਲਲੂਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੌੰਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ.144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮੁਆਵਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ 
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੱਧ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਜਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
