ਰਘਵੀਰ ਹੈਪੀ , ਬਰਨਾਲਾ 11 ਮਾਰਚ 2022
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ 39 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ,ਐਸਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਪਈ ਕਿ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਾਬਰ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ,ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਣ ਭੱਤੇ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਐਸਮਾ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ/ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੁੜਵਾਈ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਹਕੂਮਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੱਕੜ ਖੋਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਮਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
