ਮੰਗ-ਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲੇ ਜਾਣ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਅਪਰੈਲ 2020
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨਾਂ,ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ,ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਾਉਣ,ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਟਕਰਾਂ,ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ, ਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ । 
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਨਹਿਰੂ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਗੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਮਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰੋਜ ਕਮਾਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਹਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਏ.ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ।
