ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਪਰ 37530 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਵੇਗੀ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 20 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 21 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਅੱਗੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਕੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸਮੇਤ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਭਰਪਾਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਪਰ 37530 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਚ ਪੈਰ ਧਰਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20% ਤਨਖਾਹ ਜਬਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਨ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੱਕਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ 42 ਦੀ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਕੇ ਅਜਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਜਦੂਰ-ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ-ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ,ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਕੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਮਜਦੂਰ-ਮੁਲਾਜਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
