ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ
- ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ
ਸੋਨੀ ਪਨੇਸਰ,(ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ ),ਬਰਨਾਲਾ 14 ਦਸੰਬਰ 2021:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਭੱਤਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣਯੋਗ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ , ਕੁਸਲ ਸਿੰਘੀ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਕੋਟਦੁੱਨਾ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਫੋਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਤਿ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, 16 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਭਰਿਆ ਹੁੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ- 2015 ਤਹਿਤ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇਣ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਏ ਸੀ ਪੀ (4-9-14 ਸਾਲਾ) ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਉਚੇਰਾ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ ਦੇਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਰ ਭੱਤਾ, ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
