ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਭੁੱਕਣ ਲਈ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ,31ਜੁਲਾਈ 2021:
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਭੁੱਕਣ ਲਈ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜੇ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਨੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡੀ ਕੀਤਾ।
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਐਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 4 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ , ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦੀ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਸ ਹਜਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਬਿਨਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਜੋੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੜ ਘੱਚ ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
